सरकारले आन्दोलन र अपराधबीचको रेखा मेटायो: महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप
काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर सरकारले आन्दोलन र अपराधबीच स्पष्ट भेद गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आवश्यक कानुनी कारबाही नभएको अवस्थामा सामाजिक अस्थिरता घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरेलले भने — हालका युवाहरूले राज्यसंरचनाका प्रतिष्ठित स्थानमा भएको आगजनी र लुटपाटजस्ता कृत्य गर्न नसक्ने उनको धारणा थियो, त्यसैले यस्ता घटनालाई सत्यापित गरी अपराधीहरू पहिचान गर्नुपर्ने पनि उनले जोड दिए। पोखरेलको तर्क अनुसार संगठनबद्ध, सुनियोजित तरिकाले यस्ता काम गराउनेलाई अलग्गै देख्नुपर्ने र उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सरकारको दायित्व हो।
उनले थपे कि आन्दोलन र अपराध एकैखानमा मिसिनु हुँदैन — आन्दोलनले उठाएको माग र त्यसलाई व्यवहारमा लैजाने विधि अलग-अलग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पोखरेलले एमालेले सधैँ आन्दोलनलाई कानुनी र संवैधानिक आकारमै राख्दै समाजिक माग राख्ने पक्षमा रहेको र जहाँ जरुरी छ त्यहाँ कानूनअनुसार अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनी अघि सारे।
उनले सरकारको रवैयालाई पनि प्रश्नवल गरे — भदौ २३ गते उठेका मागहरू सरकारसम्म पुगेनन् भनी उनको निष्कर्ष थियो। आन्दोलनका नेतृत्व तथा तिनका लक्ष्यबारे स्पष्टता नहुँदा सरकारले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नगरेको पोखरेलले बताए। सरकारले आन्दोलनका वास्तविक प्रस्तोता र हामीले देखेका हिंसात्मक घटनाहरूबीच भेद गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनको टिप्पणीमा समावेश छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रश्नले दुईवटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु उठाउँछ — पहिलो, राजनीतिक प्रदर्शनहरूलाई भ्रमरहित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता; दोस्रो, सार्वजनिक सुरक्षामा लाग्ने कमजोरी पहिचान गरी दोषीमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यकतालाई जोड।
समाजमा असन्तोष र सडक आन्दोलन दुबैको स्थान रहेको बताउँदै पोखरेलले भने, “जनमोर्चाको भावनालाई नहतोत्साहित गर्दै, अवैध तथा हिंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवारहरूको पहिचान र कारबाही हुनुपर्छ।” उनका अनुसार, नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी व्यवहारले मात्र यस्ता घटनाहरूको दोहोरिनबाट जोगिन सक्छ।
अन्त्यमा, राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाजबीच संवादलाई बलियो बनाइ उचित अनुगमन र पारदर्शी अनुसन्धानमार्फत घटना सम्बन्धित विषयहरू छानबिन गरिनुपर्नेमा आम सहमति आवश्यक देखिएको छ — नत्र देशको सामाजिक शान्ति जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता परेको पोेाखरेलको मत संक्षेपमा थियो।
तपाईंको प्रतिक्रिया
यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ताजा समाचार
- राम कार्कीको आत्मस्वीकारोक्ति: हाम्रो पुस्ताले नालायक नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन
- गगन थापाले पेस गरे कांग्रेस १५औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका
- गोरखाबाट सामाजिक अभियन्ता निकोलस भुसाल पक्राउ परे
- ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह: राप्रपा नेताहरूले फुट होइन, एकता देखाउनुपर्ने समय हो
- सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट