मधेसमा राजनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन : विश्वप्रकाश शर्माको सरकार गठनप्रति कडा आपत्ति

खोज समाचार
खोज समाचार
2025 November 10, Monday
📊 यो समाचारलाई अहिलेसम्म 49 जनाले हेरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्तिको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तीव्र असन्तोष जनाउँदै यसलाई ‘अ–राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत’ भनेका छन्।
मधेसमा राजनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन : विश्वप्रकाश शर्माको सरकार गठनप्रति कडा आपत्ति

मधेस प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय तहमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसले न केवल प्रदेश राजनीतिलाई तर संघीय संरचनाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत हल्लाएको छ।

यस घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) मार्फत उनले मधेसमा भएको ‘अ–राजनीति’ले लोकतान्त्रिक मर्यादा भङ्ग गरेको र संघीयताप्रतिको आस्था कमजोर बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

“मधेसमा रातारात भएको अराजनीतिक निर्णय केवल एक दलको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण संघीय प्रणालीमाथिको चुनौती हो,” शर्माले भनेका छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना अझै बाँकी रहँदा हतारमा गरिएको कदमले कानुनी र नैतिक दुबै प्रश्न उठाएको छ।

शर्माले आफ्नो पोस्टमा न्यायालयले यो प्रकरणमा संविधानको आत्मा र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि राखेका छन्। उनले लेखेका छन्, “१६८(२) अनुसार सरकार गठन सम्भव हुँदाहुँदै रातारात गरिएको यो प्रहसनको सुधार न्यायालयबाट नै सम्भव छ।”

यो घटनापछि सत्तारूढ दल एमालेभित्र पनि असन्तोष बढेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको घटना ‘पार्टी र संसदीय मर्यादाको उपहास’ भएको बताए। “हाम्रो दलकै नेता होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु हास्यास्पद र लज्जास्पद दुवै हो,” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा मधेसको यो घटनाले ‘संवैधानिक नैतिकता’ कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको पालन प्रमुख मानिन्छ, तर राजनीतिक लाभका लागि नियम–पद्धति बेवास्ता गरिनु खतरनाक उदाहरण भएको उनीहरूको तर्क छ।

मधेसमा लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्म जोगाउने जिम्मेवारी अहिले न्यायालयको काँधमा पुगेको छ। अदालतको निर्णयले न केवल मधेसको सत्ता समीकरण, तर देशव्यापी संघीय अभ्यासप्रतिको जनविश्वास पनि पुनःस्थापित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:

Facebook Messenger Viber WhatsApp Email

सम्बन्धित समाचार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार

अन्य भाषामा खोज समाचार: