संजाल देखि डराएको सरकार
सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना बढेपछि सरकार आत्तिएर नियन्त्रणतर्फ
सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा फेसबुक दर्ता नभएको होइन, नेपालमा हाल फेसबुक, गुगल जस्ता ठुला ठुला कम्पनीहरु पहिला नै दर्ता छन् र यी कम्पनीहरुले वार्षिक लाखौं देखि करौंडौ सम्मको कर पनि तिरिरहेका छन् ।
यति सम्मकी हामी जो कसैले पनि फेसबुकबाट आम्दानी गरेको जम्मा रकमको ५% नेपाल सरकाले कर भन्दै बिगत देखि नै लिइरहेको छ । त्यसैले अहिले बाहिर भनिएजस्तो यहाँ कुरा दर्ताको हुँदै होईन, यहाँ कुरा त सामाजिक संजाल माथी सरकारले आफ्नो कन्ट्रोल जमाउन नपाएको मात्र हो ।
दोस्रो कुरा , अहिले सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै समाजिक संजाल बन्द गरेको भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ, तर यो पनि सरासर गलत हो । किनकी सर्वोच्च अदालतको आदेशको पुर्न पाठमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ – कुनै पनि विदेशी कम्पनी नेपालमा चलाउनु पुर्व सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराई उक्त सामाजिक संजालबाट हुन सक्ने विकृतिलाई रोक्न सकिने कानुन चाडो बनाउनु ,
यहाँ नझुक्किनुहोला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भनेको छ कि यस्तो खाले अर्थात सामाजिक संजाल दर्ता गर्ने कानुन छिटो बनाउनु नाकी संजाल बन्द गर्नु । तर नेपाल सरकारले भने यस्तो कुनै पनि कानुन नै नबनाईकन सिधै सामाजिक संजालहरु बन्द गरिदिएको छ ।
यति सम्मकि आजको दिन सम्म दर्ता नभएको सामाजिक संजाल बन्द गराउन सक्ने भनेर नेपालमा कुनै पनि कानुन नै बनेको छैन । सामाजिक संजाल सम्बन्धिको बिधेयक अहिले रास्ट्रिय सभामा विचाराधिन नै छ ।
अब हेरौं खासमा नेपाल सरकारले चाहेको चाहिँ के हो भन्ने बारे – सरकारले अहिले भनेको छ कि सामाजिक संजाल सुचिकृत हुन आएन नझुक्किनुहोला सुचिकृत र दर्ता फरक कुरा हो ।
सुचिकृत भन्नुको ठ्याक्कै अर्थ भनेको सबै सामाजिक संजालले गुनासो सुन्ने एकजना सम्पर्क अधिकारी नेपालमा राख्नु पर्छ। सम्पर्क अधिकारी राखेपछि एउटा सम्पर्क कार्यलय पनि राख्नु पर्छ । अनि यती मात्र हैन, यदि सरकारले चाह्यो भने सन्जालमा अपलोड भएको कुनै पनि कन्टेन माथि नियमन वा सिधै भनौं नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । एक शब्दमा भन्नू पर्दा सरकारले चाहेको यहीँ हो ।
केही समय देखि नेपालमा पोप्पो लाइभ भन्ने एउटा एपले धेरै नेपालिहरुको लाखौं रुपैयाँ ठगी गरिरहेको छ भन्ने थुप्रै समाचारहरु बाहिर आइरहेको छ । तर अचम्म के छ भने अहिले सबै सामाजिक संजाल बन्द हुँदै गर्दा पोप्पो लाइभ भने चलिरहेको छ किनकी यसले सरकारमा आफुलाई सुचिकृत गराएको छ ।
भन्नुको अर्थ के सरकारमा सुचिकृत गर्दा यस्तै ठगी गर्ने एप पनि चल्न पाउने अनि सुचिकृत नगर्दा जस्तोसुकै राम्रो एप पनि चल्न नपाउने भन्ने हो त ?
अझ यति मात्र हो र, फेसबुक र युटुब भनेको सामाजिक संजाल मात्रै होइन यो त लाखौ नेपाली युवाहरुको आफ्नो दैनिकी रोजिरोटी चल्ने माध्यम पनि हो । फेसबुक र युटुबमा कन्टेन अपलोड गरेर महिनाको लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् नेपाली युवाहरू, कतिको त यसैले घर चलेको छ, कतिले दशौ जना अन्य नेपालिलाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन् ।
यति मात्र हैन, फेसबुक र युटुबबाट वर्षौनी अर्बौ रुपैयाँ पैसा रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल भित्रीरहेको छ । अब सबै बन्द गरेपछि एकै झड्कामा लाखौं युवा बेरोजगार भएका छन् । देशलाई आउने अर्बौं राजस्व रोकिएको छ, अनि अब सामाजिक संजाल नचल्ने बितिकै नेपाल टेलिकम पुर्न रुपमा घाटामा जाने पक्का छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, हाल झन्डै १ करोड नेपालीहरु कोहि कामको सिलसिलामा, कोहि पढाइको शिलशिलामा विदेशमा छन् । अनि ती विदेश भएका सबै नेपालीले आफ्नो घरका सदस्यहरु सङ्ग सम्पर्क गर्ने एउटै माध्यम हो सामाजिक संजाल । तर अब भैदियो के, सबैको सम्पर्क, कमाई र राजस्व एकै झड्कामा रोकियो ।
यति मात्रै हो र , अब नेपालमा सामाजिक संजाल चलाउनको लागि प्राय धेरैले भिपिएनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । धेरैलाई भिपिएन प्रयोग गर्दा हुने घाटा बारे थाहा छैन । सेक्युरिटी राम्रो नभएको र सित्तैको भिपिएनहरुको प्रयोगले गर्दा धेरैको मोबाइल ह्याक हुने देखि बैंक खाता रित्तिने सम्मको खतरा निकै बढ्नेछ ।
साथै आजको यस्तो डिजिटल दुनियाँमा, नागरिकहरु सुचनाबाट टाढा हुने भएका छन् । छिमेकी राष्ट्र चिनमा पनि प्राय सबै सामाजिक संजाल बन्द छ तर त्यहाँका नागरिकलाई सुचनाको हक दिनको लागि विच्याट जस्ता एपको विकास गरिएको छ ।
तर हाम्रो देशमा त यति सम्मकि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि एउटा वेबसाइट सम्म नबनाईकन सामाजिक संजाल बन्द गरिएको छ ।
यसलाई सबै कोणबाट हेर्दा सरकार सामाजिक संजाल देखि आत्तिएको छ वा सिधै भनौं सामाजिक संजालले नेताहरूको कालो कर्तुतको भन्डाफोर गर्दिएको छ अनि यहि कुरा रोक्न अब सामाजिक संजाल नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ सरकार ।
अब प्रश्न आउँछ –
के सामाजिक संजाल सूचीकरण हुनु पर्दैन त ?
यसको उत्तर हो सामाजिक संजाल सुचिकृत हुनुपर्छ तर कहिले जब देशमा त्यस बारे स्पष्ट कानुन बन्छ तब, तर अहिले भैदिएको के छ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ सामाजिक संजाललाई व्यवस्थित गर्ने कानुन चाडो बनाउ तर सरकार भने सामाजिक संजाल बन्द गराउन तिर लागेको छ ।
कुरो मिल्यो त अह पिटिक्कै मिलेन,
सामाजिक संजाललाई सुचिकृत गराउन बन्द नगरी पनि बाध्य बनाउने सक्ने अन्य धेरै उपाय छन् । जस्तो कि सुचिकृत नभएको सामाजिक संजालमा कुनै पनि विज्ञापन चलाउन नपाइने यदि यस्तो कानुन वा भनौ बाध्यत्मक स्थिती ल्याइदिने हो भने , सामाजिक संजालहरु रातारात सुचिकृत हुन आइपुग्छ किनकी यस्ता प्लेटफर्महरु चल्ने भनैकै विज्ञापन बाटै हो ।
तर सरकारलाई यस्ता कदम हैन, सनक, घमण्ड र नियन्त्रण चाहिएको छ । जुन कुरा धेरै दिन टिक्ने वाला छैन किनकी यहीँ बिहिवार देखि २५ वटा समाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिट परिसकेको छ । अनि नेपालमा हाल सम्म सुचिकृत नभएको कुनै सामाजिक संजाल सरकाले बन्द गर्नसक्ने कानुन नभएकोले गर्दा सरकारको यो निर्णय कानुनी रुपमा टिक्ने देखिदैन ।
अन्त्यमा स्वदेशी वा विदेशी सबै कम्पनीहरु नेपाल भित्र चल्नको लागि नेपालको नियम कानुन अनिवार्य रुपमा मान्नु जरुरी छ र मान्नै पर्छ र चाडै नै सबै सामाजिक संजाल सूचीकरण हुन आओस् पनि तर सुचिकृत गर्ने बाहानामा सरकारले आफ्नो आलोचना गरिएको आवाज दबाउन खोज्छ भने त्यो सरासर गलत छ ।
किनकी नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । अनि यो हक खोस्ने अधिकार नेपाल सरकार सङ्ग पिटिक्कै छैन । खैर सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको विदेशी सामाजिक संजाल मध्य एक्स अर्थात टुइटर भने सुचिकृत हुनको लागि सन्चार मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको छ भने बाकी २४ वटा अझै सम्पर्कमा आएको छैन ।
तपाईंको प्रतिक्रिया
यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
- Roshan Shrestha App ले तोड्यो नेपाली एपको रेकर्ड, ३ महिनामै विश्वका ७ देशमा नम्बर १
- भारतीय ट्रकमा आगजनी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईका कार्यकर्तामाथि ज्यान मुद्दा
- मंगलबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको भाउ घट्यो
- साउदीमा फसेका ४६९ नेपालीको बिषय उठ्यो संसदमा
- कुलमान घिसिङ हटाइए, हितेन्द्र देव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त