देउवा दाबी: भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कानुनी आधार बनाउने पहल मेरो कार्यकालमै भएको हो
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुनी आधार आफ्नै पहलमा सुरु भएको दाबी गरेका छन्। मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०५९ सालमा जारी गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लागू गरिएको स्मरण गराए।
देउवाले भने, “भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्ने कानुनी पहल मेरो नेतृत्वमा भएको हो। म प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेर त्यसलाई कानुनी रूप दिन सफल भएको थिएँ।” उनका अनुसार, आफ्नो नेतृत्वकालमा केवल कानुनी सुधार मात्र होइन, सामाजिक रुपान्तरणका अनेक प्रयास पनि भएका थिए। “कमैया मुक्ति, छुवाछुत मुक्त नेपाल, र भूमि सुधारका कार्यक्रमहरू त्यही समयमा अघि बढाइएका थिए,” देउवाले जोड दिए।
सभापति देउवाले पार्टीभित्र जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समावेशीता सुनिश्चित गर्न आफूले दीर्घकालीन नीतिगत कदम चालेको बताए। उनले भने, “मैले कांग्रेसलाई सबै समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने संस्थाका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरेँ। त्यसकै लागि आरक्षण नीतिबाट केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा समावेशी अभ्यास सुरु गरियो।”
पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि ठूला सुधारका सुरुवात त्यसै अवधिमा भएको दाबी गरे। “मलाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो, तर कार्यकाल छोटो रह्यो। त्यहीबीचमा पनि म सामाजिक रूपान्तरणका आधारभूत काम गर्न सक्षम भएँ,” उनले स्मरण गरे।
देउवाले आफ्नै कार्यकालमा महिला र दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार गरिएको बताए। “महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित गर्न मुलुकी ऐनको ११औं संशोधन गरियो। दलित, जनजाति र महिला उत्थानका लागि आयोगहरू गठन गरी संरचनागत सुधारको बाटो खोलिएको हो,” देउवाले स्पष्ट पारे।
उनले युवा पुस्ताले उठाइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै भने, “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै पुस्ताको मात्र होइन, हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।”
तपाईंको प्रतिक्रिया
यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ताजा समाचार
- प्रचण्डको संकेत: ओलीपछि एमालेसँग एकताको ढोका खुल्न सक्छ
- प्रचण्डको चेतावनी — “ओली रहुन्जेल एमालेसँग एकता असम्भव”
- राष्ट्रपति पौडेल र अध्यक्ष दाहालबीच भेट, आइपियू महासभा र निर्वाचनमुखी संवाद
- ओलीको प्रस्ताव अनुसार एमालेको ११औं महाधिवेशन मंसिरको अन्त्यतिर पोखरामा हुने
- बोकेर हिँड्न नसकिने भनाइमा ओलीको जवाफ — म आफैं हिँड्छु