लुम्बिनी सभामुख घर्ती मगरले स्वकीय सचिवालय खारेज गरे
लुम्बिनी प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नै स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले यो कदम विशेष परिस्थिति र वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता अनुसार लागेको बताएका छन्। यो व्यवस्था मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
संघीय सरकारले हालै सांसद र मन्त्रीहरूको सचिवालय संख्या घटाउने निर्णय गरेर सम्बन्धित पत्र प्रदेशहरुमा पठाएपछि सभामुख घर्ती मगरले पनि नैतिकताको आधारमा सचिवालय हटाउने निर्णय लिएका हुन्। परिपत्रमा सभामुख–उपसभामुखको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि, उनले स्वयंलाई पनि सो व्यवस्थामा समायोजन गरेको बताएका छन्।
उनको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कम्प्युटर अपरेटर, चालक र एक कार्यालय सहयोगी कार्यरत थिए। पिएसओ भने प्रहरीबाटै सुरक्षित रहने व्यवस्था यथावत छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालका अनुसार, सचिवालय खारेज गरिएको निर्णय आइतबारकै दिन सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
अहिले सभामुखको चालक तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयमा केही अन्योल देखिएको बताइएको छ।