विकासे अड्डाहरुले नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेनन्

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगत बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन्।अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट निकै कमजोर देखिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले पनि प्राप्त बजेट

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगत बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन्।अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट निकै कमजोर देखिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले पनि प्राप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

विकासे अड्डाका रूपमा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड पुँजीगत बजेट दिइएकोमा चैतको ११ सम्ममा यो मन्त्रालयले ४७ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। अर्को विकासे अड्डा शहरी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड पाएकोमा ११ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ।

विकास बजेट खर्च गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झन् चुकेको छ। २ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ७ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी विकास बजेट पाएकोमा ११ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास पनि हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। विनियोजन बजेट ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड थियो। मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५५ करोड ८९ लाख बजेटमा १३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेटमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ।

यो मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि ३७ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएकोमा ११ अर्ब ५० करोड बल्लबल्ल खर्च गरेको देखिन्छ। खानेपानी मन्त्रालय पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ। १५ अर्ब ३७ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैत ११ सम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ।

गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्च गर्न चुकेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मन्त्रालयहरू पनि त्यस्तो बजेट खर्च गर्न चुकेका छन्। मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले चासो देखाउनुभएको छ।

सबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बुधवार बोलाएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रोएक्टिभ भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए।

तपाईंको प्रतिक्रिया

Facebook Messenger Viber WhatsApp Email