संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत आज फैसला सुनाउने
काठमाडौं, – बहुचर्चित संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको यो कानुनी विवादमा अन्ततः निर्णय आउने पर्खाइमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेका पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले असार १८ गते अर्थात् आजको दिन फैसला सुनाउने तय गरेको हो।
अन्य सदस्यमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्। यसअघि जेठ २८ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको थियो। तर, छलफल अझै बाँकी रहेकाले फैसला स्थगित गरिएको थियो। संवैधानि परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो।
पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिस गरी माघ २१ मा ३२ जना नियुक्त गरिएका थिए भने दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरेर असार १० मा थप २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
तर, कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर उपस्थित सदस्यहरूमध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै आधारमा तीन सदस्यमात्र उपस्थित भई नियुक्तिको निर्णय गरिएको थियो। सरकारको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
यी रिटहरूको सुनुवाइ २०८१ माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसपछि अदालतले बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो र जेठ २८ मा फैसला हुने भनिएको थियो, तर निर्णय आउन बाँकी नै रहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको यो फैसला संवैधानिक नियुक्तिको वैधता मात्र होइन, अध्यादेशको प्रयोगमार्फत गरिने निर्णयहरूको सैद्धान्तिक मान्यता पनि तय गर्नेछ।
तपाईंको प्रतिक्रिया
यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
- Roshan Shrestha App ले तोड्यो नेपाली एपको रेकर्ड, ३ महिनामै विश्वका ७ देशमा नम्बर १
- भारतीय ट्रकमा आगजनी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईका कार्यकर्तामाथि ज्यान मुद्दा
- मंगलबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको भाउ घट्यो
- साउदीमा फसेका ४६९ नेपालीको बिषय उठ्यो संसदमा
- कुलमान घिसिङ हटाइए, हितेन्द्र देव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त
ताजा समाचार
- राप्रपा पूर्ण राजतन्त्रका होइन, लोकतान्त्रिक राजसंस्थाका पक्षमा छ: मिश्र
- पाल्पा–१ मा कांग्रेसको एउटै भरोसा: सन्दीप राना मात्र सिफारिस
- प्रधानमन्त्री कार्कीको चेतावनी: भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, दवाब–धम्कीले अब सरकार नथर्किने
- मंगलबार सुन घट्यो, चाँदी बढ्यो
- महेश बस्नेत प्रश्न गर्छन्: महाधिवेशनअघि नै सडक किन रोकियो?