संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत आज फैसला सुनाउने

खोज समाचार
खोज समाचार
2025 July 2, Wednesday
📊 यो समाचारलाई अहिलेसम्म 387 जनाले हेरेका छन्।
काठमाडौं,  – बहुचर्चित संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको यो कानुनी विवादमा अन्ततः निर्णय आउने पर्खाइमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेका पाँच
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत आज फैसला सुनाउने

काठमाडौं,  – बहुचर्चित संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको यो कानुनी विवादमा अन्ततः निर्णय आउने पर्खाइमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेका पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले असार १८ गते अर्थात् आजको दिन फैसला सुनाउने तय गरेको हो।

अन्य सदस्यमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्। यसअघि जेठ २८ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको थियो। तर, छलफल अझै बाँकी रहेकाले फैसला स्थगित गरिएको थियो। संवैधानि परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो।

पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिस गरी माघ २१ मा ३२ जना नियुक्त गरिएका थिए भने दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरेर असार १० मा थप २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

तर, कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर उपस्थित सदस्यहरूमध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै आधारमा तीन सदस्यमात्र उपस्थित भई नियुक्तिको निर्णय गरिएको थियो। सरकारको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

यी रिटहरूको सुनुवाइ २०८१ माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसपछि अदालतले बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो र जेठ २८ मा फैसला हुने भनिएको थियो, तर निर्णय आउन बाँकी नै रहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको यो फैसला संवैधानिक नियुक्तिको वैधता मात्र होइन, अध्यादेशको प्रयोगमार्फत गरिने निर्णयहरूको सैद्धान्तिक मान्यता पनि तय गर्नेछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:

Facebook Messenger Viber WhatsApp Email

सम्बन्धित समाचार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार

अन्य भाषामा खोज समाचार: