सम्पत्ति विवरण लुकाएर सुशासनलाई चुनौती

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो — जहाँ शासन प्रणाली जनताको सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा आधारित हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनका २४ जना मन्त्रीहरूले नौ महिनासम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको घटनाले लोकतन्त्रका मौलिक मूल्य र

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो — जहाँ शासन प्रणाली जनताको सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा आधारित हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनका २४ जना मन्त्रीहरूले नौ महिनासम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको घटनाले लोकतन्त्रका मौलिक मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको भए पनि मन्त्रीहरूको अनिच्छाका कारण ती विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। उल्लेखनीय छ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै बैठकबाट हुनुपर्ने प्रक्रिया भए पनि नौ महिनासम्म कुनै निर्णय नहुनु जनचाहनामाथिको उपेक्षा मात्र होइन, प्रष्ट रूपमा अपारदर्शिता बढाउने संकेत हो।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले त्यसको पनि सीमा नाघ्दै सुशासनको मर्ममै कुठाराघात गरेको छ। यो केवल एक सामान्य प्रशासनिक लापरबाही होइन — यो योजनाबद्धरूपमा पारदर्शिता नकार्ने प्रवृत्ति हो। भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको पहिलो आधार भनेको पारदर्शिता हो। जब सरकार आफैंले नागरिकबाट सूचना लुकाउने कार्य गर्छ, त्यसले स्वतः शंका र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।

२०४८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा किन तोड्न खोजिँदै छ? जनताले आज यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् — सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन? यदि सत्ता स्वच्छ छ भने लुकाउने जरुरत के हो? यदि पारदर्शी छ भने नौ महिनासम्मको मौनता के सन्देश दिन्छ?

सत्तामा बसेकाहरूको घर, गाडी, कम्पनीको फेहरिस्त दिन-प्रतिदिन फैलिँदै जाँदा उनीहरूको सम्पत्ति विवरण जनताबाट लुकाउनु एक खालको सत्ता दुरुपयोगको नमूना बनेको छ। यो प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अपमान हो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु केवल कानुनी दायित्व होइन — यो नैतिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी पनि हो।

यदि सरकारले जनताको करबाट तलब भत्ता लिन्छ, भने उसले जनतामाझ जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सरकारका क्रियाकलापले त्यसको ठीक विपरीत संकेत गरिरहेको छ — जवाफदेही हुनुको सट्टा स्वेच्छाचारी शासनको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। यस कारण, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलासुस्ती तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पालना नगर्ने शासकहरूलाई जनताले क्षमा गर्ने अवस्था छैन। सत्ता विश्वासको आधारमा चल्ने हो — र जब विश्वासमा नै कुठाराघात हुन्छ, त्यहाँ शासन होइन, सत्ताको स्वेच्छाचार मात्र रहन्छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

Facebook Messenger Viber WhatsApp Email