राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा कात्तिक १४ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ
राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग्दै उक्त मितिमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको हो।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले राजदूत नियुक्ति संविधानसम्मत नभई त्यसकै आधारमा फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो।अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया
यो पोस्टलाई साथीहरूसँग शेयर गर्नुहोस्:
सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ताजा समाचार
- श्याम घिमिरे भन्छन्– निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्दैछौं, चाँडै पार्टीमा बुझाउँछौं
- ओलीको घोषणा: म बोल्छु, अनि महाधिवेशन त्यत्तिमै सकिन्छ
- आइतबार सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीमा सानो गिरावट
- विशेष वा नियमित, तर पुस २९ भित्र महाधिवेशन हुनैपर्छः विश्वप्रकाश शर्मा
- सुशासन र पारदर्शिताको बाटोमा सरकार अडिग छः गृहमन्त्री